No Extra Tax on Big UPI Payments, Govt Confirms GST – Free Status – gst on upi transactions
UPI ट्रांजैक्शंस पर ₹2000 से ज़्यादा पर GST लगाने की खबरों को सरकार ने बताया झूठा
नई दिल्ली, 18 अप्रैल 2025 — अगर आप भी यह सोचकर घबरा गए थे कि ₹2000 से ऊपर के UPI ट्रांजैक्शंस पर अब GST लगने वाला है, तो राहत की खबर है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ऐसी सभी खबरें “बिलकुल झूठी, भ्रामक और बेबुनियाद” हैं। सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा, “वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि ₹2000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगाया जाए।”
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MDR पर भी सरकार का साफ रुख
सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि UPI पेमेंट्स पर GST केवल तब लगता है जब कोई चार्ज जैसे कि MDR (Merchant Discount Rate) लिया जाए। लेकिन जनवरी 2020 से ही पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजैक्शंस पर MDR को हटा दिया गया है। इसलिए UPI पर GST का कोई सवाल ही नहीं उठता।
मंत्रालय ने कहा, “जब MDR ही नहीं लिया जा रहा, तो GST भी नहीं लगेगा।”
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UPI का बढ़ता दायरा और सरकार की पहल
UPI के जरिए लेनदेन का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 में जहां ₹21.3 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था, वहीं मार्च 2025 तक यह बढ़कर ₹260.56 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।
सरकार UPI को बढ़ावा देने के लिए 2021-22 से एक विशेष प्रोत्साहन योजना भी चला रही है। इसका मकसद छोटे व्यापारियों और कम मूल्य के लेनदेन को सपोर्ट करना है। 2022-23 में इस स्कीम के तहत ₹2,210 करोड़ दिए गए थे, जबकि 2023-24 में यह बढ़कर ₹3,631 करोड़ हो गया।
वित्त मंत्रालय ने कहा, “यह प्रोत्साहन योजना दिखाती है कि सरकार डिजिटल भुगतान और खासतौर से UPI को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।” Gst on upi transactions
संबंधित 10 सवाल-जवाब (FAQs) – UPI और GST पर पूरी जानकारी
1. क्या ₹2000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगेगा?
नहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है।
2. क्या UPI पेमेंट्स पर किसी तरह का टैक्स लगता है?
नहीं, अगर कोई चार्ज (जैसे MDR) नहीं लिया जा रहा, तो UPI पेमेंट्स टैक्स-फ्री हैं।
3. MDR क्या होता है?
MDR यानी Merchant Discount Rate, जो कुछ पेमेंट्स पर बैंक या पेमेंट गेटवे द्वारा व्यापारी से लिया जाता है।
4. क्या सभी UPI ट्रांजैक्शन पर MDR नहीं लगता?
जनवरी 2020 से पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर MDR हटाया जा चुका है।
5. क्या QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने पर कोई चार्ज लगता है?
नहीं, आमतौर पर QR कोड से किए गए P2M ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं।
6. सरकार ने UPI को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
सरकार एक प्रोत्साहन योजना चला रही है, जिससे छोटे व्यापारियों और कम राशि वाले लेनदेन को सहायता मिलती है।
7. इस स्कीम के तहत कितना पैसा वितरित किया गया है?
2023-24 में ₹3,631 करोड़ का भुगतान किया गया है।
8. क्या भविष्य में UPI ट्रांजैक्शन पर टैक्स लग सकता है?
वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, और सरकार का रुख डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाला है।
9. क्या व्यापारियों को UPI पेमेंट्स लेने में कोई नुकसान होता है?
नहीं, सरकार की स्कीम की वजह से व्यापारियों को MDR का बोझ नहीं उठाना पड़ता।
10. क्या UPI से जुड़े लेनदेन सुरक्षित होते हैं?
हाँ, NPCI और बैंक मिलकर UPI की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह एक भरोसेमंद और सुरक्षित माध्यम है।